स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे भवितव्य आणि ATMS व्यवस्थापनातील आव्हाने:
- केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत अजूनही चिंता कायम आहे.
- पुण्यात वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी १२४ महत्त्वाच्या चौकांवर उभारलेल्या ATMS प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रगत वाहतूक सिग्नल्स स्थापित करण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी ₹१०२ कोटी खर्च झाला असून, वार्षिक देखभालीसाठी ₹११ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
वाहतूक पोलिसांकडून जबाबदारी नाकारली:
प्रारंभी, या प्रणालीची जबाबदारी पुणे वाहतूक पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्याचा विचार होता. मात्र, वाहतूक पोलिसांनी यासाठी नकार दिला, त्यामुळे PMC ला हा प्रकल्प हाताळावा लागेल असे दिसत होते. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीने पुढाकार घेतल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
ATMS प्रणालीची कार्यपद्धती:
- वाहतूक प्रवाह सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल:
ATMS प्रणाली वाहनांच्या गती व वाहतुकीची माहिती गोळा करून सिग्नल्सचे वेळापत्रक यथायोग्य रितीने सुधारते.
- वाढीव सुरक्षा:
ही प्रणाली पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्याबरोबरच अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यात उपयुक्त ठरत आहे.
विवाद व PMC च्या स्पष्टता:
- पुणे पोलिस आयुक्तालयाने अलीकडेच ATMS प्रणाली व्यवस्थापन कंपनीकडून PMC ला देण्यात येणाऱ्या देयकांपूर्वी पोलीस विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्याचा सल्ला दिला होता.
- मात्र, अतिरिक्त आयुक्त प्रिथ्वीराज बी.पी. यांनी स्पष्ट केले की, “PMC आणि स्मार्ट सिटी कंपनी यांच्यातील करारात अशा NOC ची आवश्यकता नाही.”
स्मार्ट सिटी कंपनीची पुढील वाटचाल:
पुढील पाच वर्षांसाठी स्मार्ट सिटी कंपनी ATMS प्रणालीची जबाबदारी हाताळणार असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पुणेकरांसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे.