माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खंडणी प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याची मागणी; उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध मुंबई आणि ठाण्यात नोंदवलेल्या दोन एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी सुरू केली आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात उद्योजक संजय पुनमिया यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली, ज्यामध्ये पांडे यांच्यावर गुन्हेगारी कट, खंडणी, धमकावणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि खोटे पुरावे सादर केल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

प्रकरणाचा तपशील:

• मुळ वाद: हा वाद दोन बिल्डर श्यामसुंदर अगरवाल आणि संजय पुनमिया यांच्या वादातून सुरू झाला. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याने हे प्रकरण कायदेशीर वादात बदलले.
• राजकीय संदर्भ: महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या काळात संजय पुनमिया यांना अटक करण्यात आली होती, त्यावेळी संजय पांडे मुंबई पोलीस आयुक्त होते. सरकार बदलल्यानंतर, भाजपा-समर्थित एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात पुनमिया यांनी अगरवाल आणि इतरांविरुद्ध ठाणे व कोलाबा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केले.

आरोपितांचे युक्तिवाद:

• संजय पांडे यांचा बचाव: त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
• विशेष सरकारी वकील (SSP) शेखर जगताप यांचा बचाव: त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, जगताप यांनी त्यांच्या नेमणुकीच्या कक्षेत राहूनच काम केले आहे. त्यांनी सरकारला आपल्या मागील प्रकरणांबाबत माहिती दिली होती आणि कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य केले नाही.

हायकोर्टाचे निरीक्षण:

• न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने जगताप यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचे आरोप कसे योग्य ठरतात, यावर प्रश्न उपस्थित केले.
• सरकारी वकिलांनी या प्रकरणात राज्य सरकारला नुकसान झाल्याचा दावा केला, तर जगताप यांच्या वकिलांनी याला विरोध केला.

राजकीय आरोपांचा उल्लेख:

संजय पुनमिया यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या व्हिडिओ पुराव्यांचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यात MVA सरकारच्या काळात पोलीस अधिकाऱ्यांना भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य करण्याचे आदेश दिल्याचे सूचित केले आहे.

पुढील प्रक्रिया:

उच्च न्यायालयात या आठवड्यात पांडे, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे वकील आणि पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद मांडले जाणार आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे, परंतु हे प्रकरण राजकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.