पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आईच्या नावाने एक झाड लावा’ या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी अवैध वृक्षतोडीसाठी दंडाची मर्यादा एक हजार रुपयांवरून पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार, वृक्षतोडीसाठी वापरलेली शस्त्रे, वाहने, बोटी इत्यादी जप्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 1964 च्या महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियमातील कलम 4 मध्ये आवश्यक बदल करण्यासही कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागील राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनातही याबाबत निवेदन केले होते. मुनगंटीवार यांच्या मते, सध्याचा दंड अत्यल्प आहे. वृक्षतोडीच्या परवानगीसाठी एक प्रणाली तयार केली जाईल, ज्यामध्ये दिलेल्या वेळेत परवानगीची सत्यता पडताळून निर्णय घेतला जाईल.
भारतीय वन सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रात 2015 पासून वृक्षारोपण मोहिमेमुळे गैर-वन क्षेत्रात 2,550 चौरस किलोमीटरची हरित वाढ झाली आहे. राज्याने मॅंग्रोव्ह जंगलांच्या वाढीत देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘आईच्या नावाने एक झाड लावा’ या उपक्रमाची घोषणा करताना, उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या कार्बन क्रेडिटसाठी स्पष्ट धोरणाची गरज असल्याचे सांगितले. प्रत्येक कार्बन उत्सर्जनाच्या युनिटसाठी समान प्रमाणात वृक्ष लागवड करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
याच धर्तीवर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) धर्तीवर वन औद्योगिक विकास महामंडळ (FIDC) स्थापन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय परदेशी वृक्ष प्रजाती लावण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. राज्यात कृषी-वनशेतीला चालना देण्यासाठी, आठ प्रकारच्या बांबूसाठी तीन वर्षांपर्यंत 175 रुपयांची अनुदान दिली जात आहे. हे अनुदान आता 19,000 हेक्टरपर्यंत वाढवले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, कोळशाला पर्याय म्हणून तापीय वीज केंद्रांमध्ये बांबू पॅलेट्सचा वापर केला जाणार आहे. स्थानिक वनाधिकाऱ्यांना दर दोन महिन्यांनी स्थानिक प्रतिनिधींशी बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत त्यांच्या भागातील वन संबंधित समस्यांवर चर्चा केली जाईल, असे राज्य विधानसभेत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
